सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रकरण में यह सहमति दी है कि राष्ट्रपति अभिसरण (Presidential Reference) पर सुनवाई की शुरुआत से पहले, तमिलनाडु और केरल द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति (Maintainability) के मुद्दे को पहले सुना जाएगा। यह अभिसरण अनुच्छेद 143 के तहत किया गया है और इसमें यह सवाल है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ (जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल चंदूरकर शामिल हैं) ने 19 अगस्त से सुनवाई की घोषणा की है। केरल और तमिलनाडु, जिनका प्रतिनिधित्व के.के. वेणुगोपाल, ए.एम. सिंघवी, और पी. विल्सन कर रहे हैं, का कहना है कि यह अभिसरण वास्तव में एक “छिपी हुई अपील” है और इसे उत्तर दिए बिना लौटा देना चाहिए।
प्रमुख बिंदु:
राज्य की आपत्ति: केरल और तमिलनाडु ने कहा कि अनुच्छेद 143 केवल परामर्श देने के लिए है, न्यायिक अपील के लिए नहीं।
एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा।
राज्यों का तर्क: राष्ट्रपति का यह अभिसरण वास्तव में एक अपील की तरह है, जिसे कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
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संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति, सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी प्रश्न पर, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, परंतु अत्यधिक प्रभावशाली होता है।
संघीय संबंधों पर प्रभाव:
यह मामला न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका और राज्यपाल की निष्क्रियता से जुड़े कई मुद्दों को उठाता है।
राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने की प्रवृत्ति को चुनौती देता है।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के प्रत्येक अभिसरण का उत्तर देने के लिए बाध्य है।
अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है।
सही विकल्प चुनिए:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2 ✅
प्रश्न 2. हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रपति अभिसरण किससे संबंधित है?
a) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने से
b) राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित करने से ✅
c) अनुच्छेद 370 की वैधता से
d) जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशों से
UPSC मुख्य परीक्षा GS-2 प्रश्न
प्रश्न: “संविधान का अनुच्छेद 143 न्यायिक परामर्श की संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु इसका उपयोग कार्यपालिका की विवेकशील शक्तियों पर न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं होना चाहिए।” इस कथन की हालिया राष्ट्रपति अभिसरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
