Author: Delhi Civils

Maharashtra Special Public Security (MSPS) Bill, 2024

The editorial criticizes the Maharashtra Special Public Security (MSPS) Bill, 2024, warning that it threatens India’s identity as an open and democratic society. The Bill, introduced by the BJP-led Mahayuti government, allows the state to declare any organization as “unlawful” and criminalizes thoughts or actions deemed threatening to public order. This includes sweeping and vague definitions such as verbal or symbolic expressions. The article argues that such laws, under the guise of targeting Maoists, risk being misused against political critics, dissenters, and civil society. It notes that while similar laws exist in states like Chhattisgarh and Odisha, the Maharashtra Bill broadens executive powers and curbs civil liberties. Despite some weak opposition, the Bill passed easily, raising concerns about consensus-driven repression. The piece concludes that punishing speech or dissent endangers India’s democratic fabric and undermines its foundational principles of freedom and open debate. 📌 Value Addition for Mains: Articles Involved: Article 19(1)(a) – Freedom of speech and expression; Article 21 – Right to life and personal liberty Key Supreme Court Cases: Shreya Singhal v. Union of India (2015) – Struck down Section 66A of the IT Act for being vague and chilling free speech Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962) – Clarified limits of sedition Recent Events: Increasing criminalization of speech and political dissent across states Use of UAPA and similar laws against civil society members 📝 GS Paper 2 – Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations 1. “Laws that criminalize thought and speech pose a threat to democratic values.” In light of this statement, critically examine the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024. (250 words) 2. Examine the constitutional safeguards for freedom of speech and expression in India. How does the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024 challenge these rights? (250 words) 3. “Executive overreach in the name of public security undermines the rule of law.” Discuss with reference to the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024. (150 words) 4. Discuss the challenges posed by vague and sweeping legal definitions of “unlawful activities” in state security legislations. Refer to the provisions of the MSPS Bill, 2024. (250 words) 5. Analyze the implications of criminalizing dissent and criticism of the state on India’s status as an open and pluralistic society. (150 words) 🧭 GS Paper 4 – Ethics, Integrity & Aptitude 6. “Ethical governance must balance national security with civil liberties.” Discuss this dilemma in the context of the Maharashtra Special Public Security Bill, 2024. (150 words) 7. Discuss the ethical issues involved in passing laws that may suppress dissent under the guise of national security. Refer to recent state-level legislation. (250 words)

“A Suicidal Approach Towards Terrorism”

On July 11, 2006, a series of bomb blasts in Mumbai’s local trains claimed the lives of 187 people, marking one of the deadliest terrorist attacks in Indian history. Investigations revealed that Pakistan’s intelligence agency ISI, along with Indian-based terrorist organizations like SIMI, were behind the attack. Maharashtra ATS investigated the case and charged 28 individuals, out of which 13 were brought to trial, and in 2015, 12 were convicted. However, in 2025, the Bombay High Court acquitted all the convicts due to lack of evidence. The court observed that the police and prosecution failed to present witnesses on time, conducted flawed identification parades, and either delayed or failed to record the statements of eyewitnesses. Additionally, the case exposed the systemic failures, institutional apathy, and prosecutorial inefficiency in handling such a grave matter of national security. This is not an isolated incident—several cases such as those in Jaipur, Varanasi, Delhi, Lajpat Nagar, and Ahmedabad have either seen acquittals or await judgments for years. This reflects that India’s judicial and legal system is still not robust enough to tackle crimes as serious as terrorism. While India demands strong action against terrorism on international platforms, the lax attitude of its own investigative and prosecutorial mechanisms remains alarming. This is not only a grave injustice to the victims, but also a suicidal approach towards national security. 📝 UPSC Mains Style Questions 1. GS Paper 2 – Governance / Criminal Justice System Q. “An inefficient prosecution and investigative system can be as dangerous to national security as terrorism itself.” In the context of the acquittal in the 7/11 Mumbai train blast case, critically evaluate the effectiveness of India’s criminal justice system in dealing with terrorism-related cases. 2. GS Paper 3 – Internal Security Q. Despite being one of the worst victims of terrorism, India continues to struggle in ensuring judicial closure in terror cases. Analyze the institutional failures that hinder swift and effective justice delivery in terrorism-related cases. 3. GS Paper 2 – Polity & Governance Q. “Only economic growth cannot make a country developed; institutional efficiency and judicial integrity are equally important.” Discuss this statement with reference to India’s approach towards terrorism trials and legal accountability. 4. GS Paper 4 – Ethics in Governance Q. In cases involving national security and public trauma, what ethical responsibilities do investigating agencies and public prosecutors hold? Suggest reforms to improve accountability and professional integrity in such cases.

“आतंकवाद पर आत्मघाती रवैया”

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 187 लोगों की जान चली गई थी, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में गिना जाता है। जांच में पाया गया कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत में सक्रिय सिमी जैसे आतंकी संगठन थे। महाराष्ट्र एटीएस द्वारा जांच कर 28 लोगों को आरोपित बनाया गया, जिनमें से 13 के खिलाफ मुकदमा चला और 2015 में 12 को दोषी करार दिया गया। परंतु 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस और अभियोजन ने गवाहों को समय पर पेश नहीं किया, शिनाख्त परेड में लापरवाही बरती, और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान देर से या बिल्कुल दर्ज नहीं किए। इसके अतिरिक्त, अभियोजन की लचरता, एजेंसियों की अक्षमता और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में प्रणालीगत विफलता को भी उजागर किया गया। यह अकेला मामला नहीं है — जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, लाजपत नगर, अहमदाबाद जैसे कई मामलों में या तो दोषियों को बरी कर दिया गया या वर्षों से निर्णय लंबित है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत की न्यायिक और कानूनी व्यवस्था आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अभी भी सशक्त नहीं हो सकी है। जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने की मांग करता है, वहीं अपने यहां जांच एजेंसियों और अभियोजन का लचर रवैया चिंताजनक है। यह न सिर्फ पीड़ितों के साथ अन्याय है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आत्मघाती रवैया है। 1. GS पेपर 2 – शासन व्यवस्था / आपराधिक न्याय प्रणाली प्रश्न: “एक अक्षम अभियोजन और जांच प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वयं आतंकवाद जितनी ही खतरनाक हो सकती है।” 7/11 मुंबई ट्रेन धमाका मामले में दोषमुक्ति के संदर्भ में, आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटने में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2. GS पेपर 3 – आंतरिक सुरक्षा प्रश्न: हालांकि भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है, फिर भी वह आतंक से जुड़े मामलों में न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने में संघर्ष करता आ रहा है। इन मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने में बाधा बनने वाली संस्थागत विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। 3. GS पेपर 2 – राजनीति एवं शासन व्यवस्था प्रश्न: “केवल आर्थिक विकास किसी देश को विकसित नहीं बना सकता; संस्थागत दक्षता और न्यायिक ईमानदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है।” इस कथन की चर्चा कीजिए, विशेष रूप से भारत में आतंकवाद संबंधी मुकदमों और कानूनी जवाबदेही के संदर्भ में। 4. GS पेपर 4 – शासन में नैतिकता प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा और जन-मानस पर गहरे प्रभाव डालने वाले मामलों में जांच एजेंसियों और सरकारी अभियोजकों की क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं? ऐसी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने हेतु जवाबदेही और व्यावसायिक ईमानदारी को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार किए जाने चाहिए, सुझाव दीजिए।

“Trump Has Changed the Rules of Diplomacy”

Donald Trump, by breaking the traditional rules of diplomacy, has introduced a new style of personal, unpredictable, and often contradictory statements—what the author refers to as “Trumplomacy”—into global politics. Countries like India have had to face complex situations due to his boastfulness, conflicting remarks, and the instability in U.S. foreign policy. Trump’s interference in India-Pakistan relations, his mention of Modi and Pakistani General Munir in the same breath, and his unnecessary commentary on India’s internal affairs have heightened diplomatic tensions. Instead of traditional back-channel diplomacy, Trump adopts a politics of public display and intimidation, which often leaves even allied nations uncomfortable. For example, making NATO leaders’ private letters public or imagining Gaza as a resort destination reflects the superficial and erratic nature of his political style. Yet, in some cases, Trump speaks uncomfortable truths—such as acknowledging the real control of Pakistan’s military, a fact India has highlighted for decades. Globally, nations are now formulating their strategies with Trump’s unpredictability in mind. In this new reality, countries must reassess their approach to relations with the U.S.—be it in the context of India-China tensions or the emerging possibility of a Russia-India-China trilateral dialogue. Trump’s diplomacy is less about policy and more about personal style and unpredictability, and the world is learning to adapt to this new way of engagement. 📝 UPSC Mains Style Questions 1. GS Paper 2 – International Relations Q. “Trump’s foreign policy represents a break from conventional diplomacy and introduces a new era of unpredictability in global relations.” In light of recent events, critically examine the implications of such personalized diplomacy on India’s strategic interests. 2. GS Paper 2 – International Relations / India and its Neighborhood Q. Repeated attempts by former U.S. President Donald Trump to equate India and Pakistan diplomatically have challenged India’s long-standing strategic posture. Analyze the impact of such external interventions on India’s foreign policy autonomy. 3. GS Paper 2 – Governance and Polity Q. Personalized leadership styles in international diplomacy can blur the boundaries between state interests and individual agendas. Discuss the challenges such leadership poses to the institutional norms of foreign policy-making. 4. GS Paper 1 – World History / Contemporary Political Ideologies Q. How does the phenomenon of “Trumpism” reflect a shift in global leadership models? Compare this approach with traditional models of liberal internationalism and multilateral diplomacy. 5. GS Paper 4 – Ethics in International Affairs Q. Is it ethical for global leaders to use misinformation, intimidation, and inconsistent diplomacy as tools for strategic gain? Examine with reference to recent trends in U.S. foreign policy under Donald Trump.

“ट्रम्प ने डिप्लोमेसी के नियम बदल दिए हैं”

डोनाल्ड ट्रम्प ने पारंपरिक कूटनीति के नियमों को तोड़ते हुए व्यक्तिगत, अप्रत्याशित और अक्सर असंगत बयानों की एक नई शैली – जिसे लेखक ‘ट्रम्प्लोमेसी’ कहते हैं – को वैश्विक राजनीति में स्थापित कर दिया है। भारत सहित कई देशों को उनकी शेखीबाज़ी, विरोधाभासी बयानों और अमेरिकी विदेश नीति में अस्थिरता के कारण जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भारत-पाक संबंधों में ट्रम्प का हस्तक्षेप, मोदी और पाकिस्तानी जनरल मुनीर का एकसाथ उल्लेख, और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक बयानबाजी ने कूटनीतिक तनाव बढ़ाया है। ट्रम्प पारंपरिक बैक-चैनल डिप्लोमेसी की जगह सार्वजनिक दिखावे और धमकी की राजनीति अपनाते हैं, जिससे कई बार सहयोगी देश भी असहज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, नाटो नेताओं के निजी पत्र सार्वजनिक करना या गाजा को ‘रिज़ॉर्ट’ क्षेत्र बनाने की कल्पना जताना उनकी राजनीति की सतही और अव्यवस्थित शैली को दर्शाता है। फिर भी, ट्रम्प कुछ मामलों में कटु सत्य बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में सेना का असली शासन होना, जिसे भारत दशकों से कहता आया है। वैश्विक स्तर पर अब देश ट्रम्प की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। इस नई वास्तविकता में देशों को अमेरिका के साथ संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखना होगा – चाहे वो भारत-चीन तनाव हो या रूस-भारत-चीन संवाद की संभावना। ट्रम्प की कूटनीति नीति की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शैली और अनियमितता की राजनीति है, जिससे दुनिया को सामंजस्य बनाना सीखना पड़ रहा है। 1. GS पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न: “ट्रम्प की विदेश नीति पारंपरिक कूटनीति से एक विचलन को दर्शाती है और वैश्विक संबंधों में अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत करती है।” हालिया घटनाओं के प्रकाश में, भारत के रणनीतिक हितों पर ऐसी वैयक्तिकृत कूटनीति के प्रभावों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 2. GS पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध / भारत और उसका पड़ोस प्रश्न: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत और पाकिस्तान को बार-बार समान रूप से प्रस्तुत करने के प्रयासों ने भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति को चुनौती दी है। भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता पर ऐसे बाहरी हस्तक्षेपों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 3. GS पेपर 2 – शासन व्यवस्था और राजनीति प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वैयक्तिकृत नेतृत्व शैली राज्य हितों और व्यक्तिगत एजेंडा के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकती है। ऐसी नेतृत्व शैली, विदेश नीति निर्माण की संस्थागत मान्यताओं के लिए कौन-कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, स्पष्ट कीजिए। 4. GS पेपर 1 – विश्व इतिहास / समकालीन राजनीतिक विचारधाराएं प्रश्न: “ट्रम्पवाद” (Trumpism) की अवधारणा वैश्विक नेतृत्व के मॉडल में किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाती है? इस दृष्टिकोण की तुलना पारंपरिक उदार अंतरराष्ट्रीयवाद (liberal internationalism) और बहुपक्षीय कूटनीति (multilateral diplomacy) से कीजिए। 5. GS पेपर 4 – अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिकता प्रश्न: क्या यह नैतिक है कि वैश्विक नेता रणनीतिक लाभ के लिए गलत सूचना, डराने-धमकाने और असंगत कूटनीति का उपयोग करें? डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका के तहत हालिया विदेश नीति रुझानों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

“Agony of Exit – धनखड़ का इस्तीफ़ा और संसदीय लोकतंत्र पर प्रभाव”

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक दिया गया इस्तीफा – जो औपचारिक रूप से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देता है – कार्यपालिका और विधायिका के बीच बढ़ते तनाव की ओर संकेत करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में सक्रिय रहते हुए, उनके इस्तीफे से पहले सप्ताह के सार्वजनिक कार्यक्रम भी तय किए गए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही में सरकार की रणनीति से उनका मतभेद, एक टकराव का बिंदु बन गया। धनखड़ का झुकाव न्यायिक जवाबदेही, संसदीय सर्वोच्चता और संविधान में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्दों की आलोचना की ओर रहा है। उन्होंने विपक्ष द्वारा न्यायाधीशों को हटाने की पहल को स्वीकार किया, जिससे कार्यपालिका के साथ उनका टकराव और गहराया। उनका इस्तीफा विधानपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और भारत के लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चिंता का विषय बन गया है। 📘 UPSC नोट्स – धनखड़ का इस्तीफा: संवैधानिक संतुलन का एक केस स्टडी 📌 उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका: अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64: राज्यसभा का पदेन सभापति। कार्य: राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, विधायी अनुशासन बनाए रखना। 📌 इस्तीफे के कारण: औपचारिक कारण: स्वास्थ्य। वास्तविक कारण: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग पर सरकार से टकराव। न्यायिक जवाबदेही और संसदीय अधिकार को लेकर मतभेद। संविधान में “धर्मनिरपेक्ष” व “समाजवादी” शब्दों पर विवादास्पद बयान। 📌 धनखड़ से जुड़ी प्रमुख विवादास्पद घटनाएं: पहले उपराष्ट्रपति जिन पर विपक्ष ने हटाने का प्रस्ताव रखा। न्यायपालिका की आलोचना व जवाबदेही की माँग। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्तावों को स्वीकार किया। 📌 UPSC प्रासंगिकता – मुख्य विषय: राजनीति एवं संविधान: उपराष्ट्रपति की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण। GS पेपर 2: कार्यपालिका-विधानपालिका संबंध, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। GS पेपर 4: संस्थागत नैतिकता, संवैधानिक पदाधिकारियों की जवाबदेही। 🌐 UPSC दृष्टिकोण से मूल्य संवर्धन (Value Addition) 🔹 न्यायिक जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता: न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर: “न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ न्यायिक अनुशासन की अनदेखी नहीं।” दूसरा न्यायाधीश मामला (1993): न्यायिक स्वतंत्रता पर बल। NJAC निर्णय (2015): संसद द्वारा नियुक्ति सुधारों को असंवैधानिक घोषित किया गया। 🔹 कार्यपालिका का अतिक्रमण (Overreach): संसद की अनदेखी कर अध्यादेश मार्ग। राज्यसभा की भूमिका को सीमित करना (जैसे – मनी बिल का दुरुपयोग)। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों पर राजनीतिक दबाव। 🔹 संसदीय परंपराओं का क्षरण: पारदर्शिता के बिना इस्तीफा देना संस्थागत परंपरा को कमजोर करता है। लोकतंत्र की मजबूती आपसी संतुलन और संवाद में है, न कि वर्चस्व में। 📝 UPSC प्रीलिम्स शैली प्रश्न (हिन्दी में) 1. भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन-कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति दोनों सदनों के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विकल्प: A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 3 D. उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर: D 2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए: राज्यसभा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में ऐसे प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच करते हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए: A. केवल 1 B. केवल 2 C. दोनों 1 और 2 D. न तो 1 न ही 2 उत्तर: C 📝 UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS2 / नैतिकता) 1. GS पेपर 2 (भारतीय राजनीति) प्रश्न: भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा संसदीय लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। 2. GS पेपर 4 (नैतिकता) प्रश्न: संस्थागत टकराव की स्थिति में, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? हालिया घटनाओं के सन्दर्भ में स्पष्ट कीजिए। 3. GS पेपर 2 (संविधान – शक्तियों का पृथक्करण) प्रश्न: न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए विधायिका द्वारा उस पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की सीमा क्या होनी चाहिए? हाल के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रयासों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

“Agony of Exit – Dhankhar’s Resignation and its Implications on Parliamentary Democracy”

Vice-President Jagdeep Dhankhar’s abrupt resignation—citing health reasons—has raised concerns over the growing tension between the executive and the legislature. As Chairman of the Rajya Sabha, his move is unprecedented, especially since his public engagements were scheduled and he was actively chairing Parliament just before the resignation. The real trigger appears to be his conflict with the government over initiating removal proceedings against judges, including one from the Delhi High Court, which reportedly contradicted the government’s plan. Dhankhar’s assertiveness on issues like judicial accountability, parliamentary supremacy, and his controversial stances on the Constitution’s “secular” and “socialist” tenets brought him into direct confrontation with the government. His acceptance of Opposition-led impeachment motions and broader critiques of judicial conduct reflect an effort to assert legislative oversight—but ended in institutional friction. His resignation, therefore, is being seen as a setback to parliamentary independence and balance among constitutional organs, highlighting growing executive overreach. UPSC Notes – Dhankhar’s Resignation: A Case Study in Constitutional Balance 📌 Constitutional Role of Vice-President: Article 63: There shall be a Vice-President of India. Article 64: Ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Upper House). Role: Presides over Rajya Sabha sessions, ensures order, and acts as a constitutional bridge between legislature and executive. 📌 Reasons for Resignation: Official: Health grounds. Real Issues: Collision with executive over impeachment of Delhi High Court judge. Increasing strain over interpretation of judicial accountability vs. parliamentary supremacy. Recent moves countering government’s approach toward judiciary. 📌 Key Controversies Around Dhankhar: First VP to face a motion of removal (filed by Opposition). Questioned the words “secular” and “socialist” in the Constitution’s Preamble. Vocal critic of judiciary’s lack of accountability. Supported parliamentary motions to impeach judges for communal remarks or alleged corruption. 📌 UPSC Relevance – Themes Involved: Polity & Constitution: Role and powers of VP, separation of powers, checks and balances. GS Paper 2 – Indian Polity & Governance: Executive-legislative relations Judicial independence vs. legislative oversight GS Paper 4 – Ethics in Governance: Institutional ethics Accountability of constitutional authorities 🌐 Value Addition from UPSC Perspective 🔹 Judicial Accountability vs Independence: Justice V. R. Krishna Iyer: “Judicial independence is not judicial indiscipline.” Second Judges Case (1993): Emphasized independence of judiciary but did not undermine accountability. NJAC Verdict (2015): Struck down Parliament-led reform—example of Parliament-Judiciary tension. 🔹 Executive Overreach: Frequent by-passing of Parliamentary debate. Ordinance route used excessively. Diminishing role of Rajya Sabha (e.g., Money Bill misuse – Aadhaar case). 🔹 Parliamentary Conventions: Resignation of VP without full public transparency raises questions about weakening institutional conventions. Democratic health is measured by inter-institutional harmony, not domination. 📝 UPSC Prelims Style Questions 1. Which of the following statements regarding the Vice-President of India is/are correct? The Vice-President is elected by the members of Lok Sabha only. The Vice-President can act as the Chairman of both Houses of Parliament. The Vice-President holds office for a term of 6 years. Options: A. 1 and 2 only B. 2 and 3 only C. 3 only D. None of the above Answer: D 2. Consider the following: Rajya Sabha can initiate a motion for the removal of a High Court judge. The Vice-President, as Rajya Sabha Chairman, has a role in the preliminary scrutiny of such motions. Which of the above is/are correct? A. 1 only B. 2 only C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2 Answer: C 📝 UPSC Mains Questions (GS2 / Ethics) 1. GS Paper 2 (Indian Polity) Q. The resignation of the Vice-President of India highlights deeper concerns regarding the health of parliamentary democracy in India. Critically examine the implications of such resignations on the institutional balance between the legislature, executive, and judiciary. 2. GS Paper 4 (Ethics) Q. In the face of institutional conflict, what ethical responsibilities should constitutional office-holders like the Vice-President uphold? Illustrate your answer with reference to recent events. 3. GS Paper 2 (Polity – Separation of Powers) Q. How far can the legislature exercise accountability over the judiciary without compromising its independence? Discuss in light of recent controversies surrounding judicial impeachment motions.

Swachh Survekshan Awards 2024–25 

Why in News? / समाचार में क्यों? The President of India conferred the 9th Swachh Survekshan Awards in New Delhi, organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024–25 प्रदान किए, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने आयोजित किया। Key Highlights / मुख्य विशेषताएँ: 1. Super Swachh League (SSL): New category to honor consistent top performers like Indore (No.1 for 7 years). SSL cities excluded from regular rankings to ensure fairness. सुपर स्वच्छ लीग (SSL): लगातार टॉप पर रहने वाले शहरों जैसे इंदौर को एक नई श्रेणी में रखा गया। इन्हें नियमित रैंकिंग से बाहर किया गया ताकि उभरते शहरों को अवसर मिल सके। 2. City Classification Based on Population: Cities divided into 5 categories for fair comparison: Very Small (< 20,000) Small (20,000 – 50,000) Medium (50,000 – 3 lakh) Big (3 – 10 lakh) Million Plus (> 10 lakh) जनसंख्या आधारित वर्गीकरण से नगर निकायों में तुलनात्मक और लक्षित सुधार संभव हुआ। 3. Special Awards: Swachh Mahakumbh 2025: Prayagraj Cleanest Ganga Town: Prayagraj Safaimitra Surakshit Shehar Awards: Visakhapatnam, Jabalpur, Gorakhpur Cleanest Cantonment: Secunderabad Promising Cities: Patna, Guwahati, Agra, Bhubaneswar आदि 35 शहरों को मान्यता विशेष पुरस्कार: प्रयागराज, विशाखापत्तनम, पटना जैसे शहरों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। Swachh Survekshan – Under SBM (Urban) About: World’s largest urban cleanliness survey since 2016 under SBM-Urban. Covered 4,589 ULBs in 2024–25. स्वच्छ सर्वेक्षण: 2016 से अब तक का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण। 2024–25 में 4,589 शहरी निकाय शामिल हुए। Objectives / उद्देश्य: Citizen Participation Awareness on sanitation Competitive federalism उद्देश्य: जनभागीदारी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, और प्रदर्शन आधारित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। Swachh Survekshan 2025 Special Focus: 3R Theme: Reduce, Reuse, Recycle (Jaipur Declaration, March 2025) Focus on: Tourist areas, Public sanitation, Digital monitoring New metrics: CTU transformation, School-level Swachhta Index 2025 थीम: “Reduce, Reuse, Recycle” — सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी पर ज़ोर नई पहलें: स्कूल स्तर पर मूल्यांकन, सीटीयू (शहर परिवहन इकाई) सुधार Swachh Bharat Mission (SBM) Launched: 2 Oct 2014 Divided into: SBM-Gramin (Ministry of Jal Shakti) SBM-Urban (MoHUA) स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ। SBM-ग्रामीण और SBM-शहरी दो भागों में संचालित। Key Phases: SBM-Gramin Phase-II (2020–25): Target: ODF Plus (Solid & Liquid Waste Management in rural areas) SBM ग्रामीण – चरण 2: 2024–25 तक ODF Plus स्थिति प्राप्त करना। SBM-Urban 2.0 (Launched 2021): Focus on: Garbage-Free Cities Faecal Sludge and Plastic Waste Management Greywater Reuse SBM शहरी 2.0: कचरा मुक्त शहरों और मल-मूत्र/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर बल। UPSC Value Addition: Mains GS2 / GS3 Linkages: GS2: Urban Governance, Citizen Participation, Government Initiatives GS3: Waste Management, Urban Infrastructure, Sustainable Development Quotes for Essay / Ethics: “Sanitation is more important than Independence.” — Mahatma Gandhi “Cleanliness is the hallmark of a civilized society.” UPSC Mains Practice Questions: Q. “Swachh Survekshan has institutionalized cleanliness in Indian cities, but challenges persist in inclusivity and sustainability.” Discuss. (GS2/GS3 – 250 words) Q. “Citizen-centric sanitation initiatives like Swachh Bharat Mission have transformed urban India.” Examine the progress and limitations. (GS2 – Governance)

Middle-Class EMI Burden – Implications on Economy and Banking

🧾 Key Fact (RBI Report): Middle class and lower-middle class households are spending 25.7% of their total expenditure on EMIs. Analysis: Major EMIs are for Non-Productive Assets: Home loans Education loans Personal loans for car/taxi, electronics, etc. These do not generate direct income (unlike business loans or capital investments). Why is it Problematic? Reduces household disposable income → lower consumption Increases financial vulnerability in case of job loss or inflation EMI defaults rise → Bad loans (NPAs) increase Banks’ capital buffer is strained, affecting future lending Impact on Economy: Consumption slowdown (especially private consumption, a major GDP driver) Stagnant middle-class savings Credit-led growth becomes risky if repayment capacity is weak Value Addition (UPSC Perspective): Reports & Data: RBI Financial Stability Report (FSR) – warns about over-leveraged households NSSO & PLFS – stagnant or falling real wages among urban poor and lower middle class Keywords to Use: Over-leverage Consumption fatigue Non-productive credit Household debt stress Credit quality erosion 📝 UPSC Mains Questions (GS-3): Q1. “A consumption-led growth model cannot sustain if it rests on non-productive credit.” In light of RBI’s findings, examine the risks associated with rising EMI burden on the middle class. Q2. Discuss the implications of high household indebtedness on banking sector health and India’s economic resilience. Hindi Version: 🧾 मुख्य तथ्य (RBI रिपोर्ट के अनुसार): मध्य वर्ग और निम्न-मध्य वर्ग अपनी कुल खर्च का 25.7% केवल EMI चुकाने में खर्च कर रहा है। विश्लेषण: EMI का उपयोग गैर–उत्पादक वस्तुओं के लिए: घर के लिए ऋण शिक्षा ऋण कार/टैक्सी जैसे निजी उपयोग हेतु ऋण ये आय उत्पन्न नहीं करते, सिर्फ खर्च हैं। बैंकिंग के लिए समस्या क्यों? लोगों की क्रय शक्ति घटती है → उपभोग घटता है नौकरी जाने या महंगाई बढ़ने पर चूक की संभावना बढ़ती है EMI चूक बढ़ने से बैंक पर NPA (फंसे ऋण) का दबाव बढ़ता है बैंक के पूंजी भंडार पर असर पड़ता है आर्थिक प्रभाव: उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था पर असर मध्य वर्ग की बचत क्षमता कम होती है ऋण आधारित विकास जोखिम भरा बन जाता है वैल्यू एडिशन (UPSC दृष्टिकोण से): रिपोर्ट व डेटा: RBI – वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) NSSO, PLFS – शहरी निम्न वर्ग की वास्तविक आय में ठहराव प्रमुख शब्द: अधिक ऋण भार (Over-leverage) उपभोग थकावट (Consumption fatigue) गैर-उत्पादक ऋण ऋण गुणवत्ता क्षरण 📝 UPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS-3): Q1. “यदि विकास का आधार केवल उपभोग है और वह भी ऋण पर आधारित हो, तो वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता।” इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। Q2. मध्यम वर्ग पर बढ़ते ऋण भार के संदर्भ में भारत की बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन करें।

Plastic Ice VII (English + Hindi)

What is Plastic Ice VII? Ice VII is a crystalline form of water ice that forms at very high pressures (above 3 GPa or ~30,000 times atmospheric pressure). It is called “Plastic Ice” due to its unusual nature – it remains solid but hydrogen atoms move freely, like in a liquid. Ice VII stays solid → but behaves partially like a liquid due to atomic mobility. ❄️ Other Forms of Water: Solid (ice) Liquid (water) Gas (steam/vapour) Ice VII = Fourth form discovered लास्टिक आइस VII: हिंदी में नोट्स Ice VII बर्फ का एक क्रिस्टलीय रूप है जो बहुत अधिक दबाव (3 GPa या 30,000 गुना वायुमंडलीय दबाव) पर बनता है। इसे “Plastic Ice” इसलिए कहा जाता है क्योंकि: यह ठोस बना रहता है, लेकिन इसके हाइड्रोजन परमाणु लगभग तरल की तरह स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। पानी के अन्य 3 रूप: ठोस (बर्फ) तरल (पानी) गैस (वाष्प) चौथा रूप = Ice VII (Plastic Ice) Value Addition for UPSC: 1- Scientific Relevance: Ice VII exists on ocean floors of icy moons/planets like Europa and Ganymede. It may help explain water storage in Earth’s deep mantle. यूपीएससी के लिए मूल्य संवर्धन: 1. वैज्ञानिक प्रासंगिकता: Ice VII बर्फ के उन चंद्रमाओं/ग्रहों की महासागरीय सतहों पर पाई जाती है, जैसे यूरोपा और गैनिमीड़। यह पृथ्वी के गहरे मेंटल (mantle) में पानी के भंडारण को समझाने में मदद कर सकती है। UPSC STYLE MCQs (Bilingual) ENGLISH: Which of the following statements about Ice VII is correct? A. It forms under low atmospheric pressure B. Its hydrogen atoms are completely static C. It is a liquid form of ice D. It remains solid but allows hydrogen atoms to move freely Answer: D Plastic Ice is called so because: A. It is made of plastic molecules B. It melts at room temperature C. It behaves like plastic at normal pressure D. It retains solid form but allows atomic movement Answer: D हिंदी: Ice VII के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. यह कम दबाव पर बनती है B. इसमें हाइड्रोजन परमाणु स्थिर होते हैं C. यह बर्फ का तरल रूप है D. यह ठोस रहती है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं उत्तर: D Plastic Ice को यह नाम क्यों दिया गया है? A. यह प्लास्टिक से बनी होती है B. यह सामान्य तापमान पर पिघलती है C. यह दबाव में प्लास्टिक जैसी व्यवहार करती है D. यह ठोस रहती है लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं उत्तर: D