Author: Delhi Civils

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार: एक संवैधानिक विश्लेषण

हाल ही में लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगामी छह माह के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। यह घटनाक्रम राज्य में लगभग दो वर्षों से चल रहे जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ, जो कि घाटी में रहने वाले मैती समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति कूकी-जो समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। यह संघर्ष मुख्यतः मैती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की माँग और कूकी समुदाय द्वारा उसके विरोध से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कूकी समुदाय को रोजगार और आरक्षण जैसे विशेषाधिकारों के नुकसान का भय था। भारतीय संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान जर्मन संविधान से प्रेरित हैं, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। आपातकाल की तीन श्रेणियाँ हैं — राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)। राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तब लागू होता है जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। इसकी सिफारिश राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति की स्वयं की संतुष्टि के आधार पर की जा सकती है। इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं, जबकि विधानमंडल निलंबित या भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का कार्य इस दौरान अप्रभावित रहता है। अनुच्छेद 365 यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करता है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक संकट घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना होता है और यह छह माह के लिए प्रभावी होता है। इसकी अवधि अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में महत्वपूर्ण अंतर है। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) पूरे देश या किसी भाग में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन केवल उस राज्य पर लागू होता है जहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, विशेषकर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएँ, जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक वैधता और सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने एस. आर. बुम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार को पद छोड़ना होता है क्योंकि एक साथ दो सरकारें नहीं चल सकतीं। इतिहास में अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग लगभग 134 बार हो चुका है, जिसमें सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में और सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में (10 बार) लागू हुआ है। मणिपुर का वर्तमान मामला इसे 11वीं बार बना देता है। जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत सबसे लंबी अवधि (12 वर्षों से अधिक) देखी है, इसके बाद पंजाब और पुडुचेरी का स्थान आता है। इस प्रकार, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का यह विस्तार केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन की परीक्षा भी है। 🧾 Prelims के लिए संभावित प्रश्न (UPSC/PCS): Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? A. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय का कार्य बाधित होता है। B. अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा से परे है। C. राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्षों तक चल सकता है। D. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं। उत्तर: ✅ D Q2. S.R. बुम्मई केस (1994) किससे संबंधित है? A. मौलिक अधिकारों की समीक्षा B. वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया C. राष्ट्रपति शासन की न्यायिक सीमा D. अनुच्छेद 370 की व्याख्या उत्तर: ✅ C Q3. राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? A. 1 वर्ष B. 3 वर्ष C. 5 वर्ष D. 6 माह उत्तर: ✅ B

“India’s police must get out of Dirty Harry’s shadow”

Author: K. Ashok Vardhan Shetty Published in: The Hindu Theme: Critique of custodial torture and the need for humane, evidence-based policing in India. 🔹 Main Argument: The article contrasts two styles of policing: Sherlock Holmes style: Evidence-based, methodical, rational. Dirty Harry style: Brutal, coercive, impatient, and aimed at quick confessions, often through torture. The author warns that India’s police often operate like Dirty Harry, prioritizing speed over justice, and frequently using custodial torture, especially against marginalized communities. 🔹 Key Points: Custodial Torture in India: 687 deaths in police custody between 2018–2023 (about 2 deaths/week). Highest deaths: Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, UP. Common victims: Dalits, tribals, slum dwellers, migrants. Many deaths are hidden as suicides or illness. Need for Reform: India hasn’t ratified the UN Convention Against Torture. Ranked as a “high-risk” country in the Global Torture Index 2025. Parliament must enact a strong anti-torture law. Why Torture Doesn’t Work: Scientific evidence: Torture impairs memory and cognition. Example: French torture in Algeria and CIA’s “black sites” yielded little useful information. FBI’s PEACE model (used in UK, Norway): Focuses on calm, respectful questioning → more reliable confessions. Cultural Problem: Popular films glorify police brutality. Society tolerates torture as a quick-fix for justice. Urgent need to replace fear-based policing with professionalism and accountability. 🔹 Conclusion: India must move away from the Dirty Harry model of justice. Torture is not just unethical; it’s also ineffective and weakens justice. The Sherlock Holmes model — professional, scientific, and rights-respecting policing — is the only path to true justice and rule of law.

Boost the Capacity of Legal Aid Systems

(Source: The Hindu Editorial) ⚖️ Key Issues: Legal Services Authorities Act, 1987 aims to provide free legal aid to 80% of India’s population. But in 2023-24, only 15.5 lakh people received aid—far less than the scale required. Legal aid remains highly underfunded, underutilized, and suffers from poor infrastructure and human resource availability. 📊 Budget and Funding Gaps: Legal aid accounts for less than 1% of the total justice budget (police, prisons, judiciary). From ₹601 crore (2017-18) to ₹1,086 crore (2022-23) across 25 states—growth due to court fee waivers and grants. NALSA’s own budget fell from ₹207 crore to ₹169 crore over the same period. Utilization rate dropped from 75% to 59%. 🧑‍⚖️ Para-Legal Volunteers (PLVs): Crucial in bridging the gap between citizens and legal systems. Number of PLVs dropped sharply: from 63,000 (2019-20) to 53,000 (2023-24), and active PLVs halved to 22,000. States reluctant to pay even ₹250–₹750 per day to PLVs. Kerala is the only state paying ₹750/day. Most others offer below or no payment. 🧾 Systemic Challenges: Spending caps: SLAS barred from spending NALSA funds on basic needs like rent, vehicles, or outsourced staff. Inconsistent quality: Legal aid system lacks monitoring, accountability, and fails to meet constitutional promises of justice. Shortage of trained staff and active volunteers weakens outreach, especially in rural/tribal areas. 🧩 New Initiatives: In 2022, LADC (Legal Aid Defence Counsel) launched to provide defence to poor accused persons. Operating in 610+ districts, ₹200 crore was used in 2023-24, but allocation fell to ₹147.9 crore in 2024-25. The scheme is promising but still in early stages. ✅ Conclusion: Without sufficient investment in manpower and resources, India’s legal aid system will fail to deliver justice equitably. To meet constitutional ideals, urgent reforms in funding, training, and service delivery are needed.

Supreme Court verdict has dashed the hopes of Telangana and Andhra Pradesh regarding an early increase in their Legislative Assembly seats as promised in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

The recent Supreme Court verdict has dashed the hopes of Telangana and Andhra Pradesh regarding an early increase in their Legislative Assembly seats as promised in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. As per the Act, Andhra Pradesh’s seats were to increase from 175 to 225 and Telangana’s from 119 to 153. However, this delimitation process was stalled due to the non-conduct of the 2021 Census, primarily because of the COVID-19 pandemic and other delays. Telangana has repeatedly requested the Centre to initiate the delimitation process, citing the legal mandate of the Reorganisation Act. But the Union Home Ministry did not act on the demand. In a petition filed in the Supreme Court by Professor K. Purushottam Reddy, a plea was made for early delimitation, pointing to the recent exercise conducted in Jammu and Kashmir as a precedent. However, the Supreme Court rejected the petition, clarifying that Article 170 of the Constitution mandates that no delimitation in states can occur until after the first Census post-2026. The Court observed that Article 170(3) provides a constitutional embargo on such exercises until the Census is completed and published, thereby aligning with the original constitutional design. The judgment emphasized that Jammu and Kashmir is a Union Territory and governed under a distinct legal regime, making the earlier delimitation exercise there legally distinct from that of states like Telangana and Andhra Pradesh. The Court maintained that granting any relief would violate the Constitution and that the Centre had not discriminated against the electorate of these two states. The next Census, scheduled to begin in 2026, will be conducted in two phases and is expected to be completed by March 2027. Only after its publication can the Delimitation Commission begin its work, which may push the actual increase in Assembly seats further into the next decade. While the verdict may have disappointed both states, it is seen as a predictable outcome based on the constitutional framework. Critics, such as former MP B. Vinod Kumar, pointed out that if Section 26 of the 2014 Act had explicitly overridden Article 170, this issue might have been resolved much earlier. However, the lack of such foresight during the drafting of the Act now binds both Telangana and Andhra Pradesh to the nationwide schedule for delimitation.

दुनिया के सबसे छोटे साँप — बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Tetracheilostoma carlae) 

दुनिया के सबसे छोटे साँप “बारबाडोस थ्रेडस्नेक” की पुनः खोज लगभग दो दशकों तक गायब रहने और विलुप्त माने जाने के बाद, दुनिया के सबसे छोटे साँप — बारबाडोस थ्रेडस्नेक (Tetracheilostoma carlae) — को मार्च 2024 में फिर से खोजा गया। यह खोज कॉनर ब्लेड्स, जो कि बारबाडोस के पर्यावरण मंत्रालय में परियोजना अधिकारी हैं, द्वारा की गई। यह साँप सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इतना छोटा है कि एक सिक्के पर आराम से बैठ सकता है। यह प्रजाति अपनी छुपने की प्रवृत्ति, छोटे आकार और जमीन में बिल बनाने की आदत के कारण वैज्ञानिकों की नजरों से दूर रही। ब्लेड्स ने इसे एक “जैक-इन-द-बॉक्स” पेड़ के पास एक पत्थर के नीचे खोजा, जो बारबाडोस में बहुत सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप और वीडियो फुटेज के ज़रिए पहचान की। इस पुनः खोज की घोषणा 23 जुलाई को Re:wild संरक्षण समूह ने की, जो बारबाडोस सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। यह साँप पहले “विज्ञान के लिए खोई हुई प्रजातियों” की 4,800 जीवों की सूची में शामिल था। यह साँप नेत्रहीन होता है, दीमक और चींटियाँ खाता है, और एक बार में केवल एक पतला अंडा देता है। इस प्रजाति की पहली पहचान 2008 में प्रो. एस. ब्लेयर हेजेस ने की थी, जिन्होंने इसे अपनी पत्नी के नाम पर वैज्ञानिक रूप से नाम दिया था। हेजेस ने इसे अत्यंत दुर्लभ बताया, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों पत्थर पलटने के बावजूद पहले इसे नहीं पाया था। यह खोज न केवल जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों में छिपी प्रजातियाँ अब भी जीवित हैं और उनका महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय योगदान है।

Rediscovery of the World’s Smallest Snake: Barbados Threadsnake

After nearly two decades of being unseen and feared extinct, the Barbados threadsnake (Tetracheilostoma carlae)—the world’s smallest known snake—was rediscovered by Connor Blades, a project officer with the Barbados Ministry of Environment, in March 2024. Measuring only 10 cm in length and small enough to sit on a coin, the snake had evaded scientists for years due to its tiny size, cryptic nature, and burrowing behavior. Blades found the snake under a rock near a jack-in-the-box tree, a plant with limited distribution in Barbados, and confirmed its identity through microscope analysis and video evidence. This rediscovery was announced on July 23 by the Re:wild conservation group, which collaborated with the Barbadian ministry. The snake had previously been on a list of 4,800 species “lost to science”. It is a blind, termite- and ant-eating burrower that lays only one slender egg in its lifetime. The species was first identified and formally named by Prof. S. Blair Hedges in 2008, who emphasized its rarity due to previous unsuccessful attempts to locate it despite extensive fieldwork. The rediscovery is ecologically significant as it reinforces the need for local conservation and shows that even elusive endemic species still play crucial roles in their ecosystems.

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS) योजना 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS) योजना के तहत चयनित सभी 106 छात्रों को प्रारंभिक पुरस्कार पत्र (provisional award letters) जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले 66 छात्रों (जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों से थे) को यह पत्र जारी नहीं किया गया था, जिससे विवाद और चिंता उत्पन्न हुई थी। अब 2025-26 के लिए चयनित छात्रों को विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। वैल्यू एडिशन (UPSC के दृष्टिकोण से): राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना (NOS) – मुख्य बिंदु: प्रारंभ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उद्देश्य: अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (Denotified Tribes), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों को विदेश में उच्च शिक्षा (PG/PhD) प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता देना। वित्तीय कवरेज: ट्यूशन फीस, यात्रा व्यय, वीज़ा फीस, रहने-खाने का भत्ता आदि। वार्षिक चयन: अधिकतम 125 छात्र प्रति वर्ष। वार्षिक आय सीमा: ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान्य संस्थान: विश्व की टॉप 500 रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय (QS/Times/Shanghai सूची के अनुसार)। 2025-26 अपडेट: कुल 106 छात्र चयनित, जिनमें 66 वंचित समुदायों से हैं। हाल की चिंताएं और प्रासंगिकता: 66 चयनित छात्रों को प्रारंभिक पुरस्कार पत्र देने में विलंब हुआ, जिससे योजना की पारदर्शिता और समयबद्धता पर प्रश्न उठे। यह मुद्दा संवैधानिक मूल्यों — विशेष रूप से अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 (राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी) — से जुड़ा है। योजना वंचित समुदायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व, शैक्षिक गतिशीलता और सामाजिक सम्मान प्रदान करने का माध्यम है। यह विदेशों में भारत की शैक्षणिक उपस्थिति बढ़ाने और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी हिस्सा बन सकता है। UPSC मुख्य परीक्षा GS-2 प्रश्न (GS Paper 2 – Mains Questions): Q1. “राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय को साकार करने और वैश्विक शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का एक प्रभावी उपकरण है।” हालिया घटनाओं के आलोक में योजना की प्रभावशीलता और चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। Q2. “शिक्षा में सकारात्मक भेदभाव (affirmative action) नीति की सफलता प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।” राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में चर्चा करें। Q3. “वंचित वर्गों के लिए विदेश शिक्षा केवल शिक्षा का अवसर नहीं, बल्कि गरिमा, पहचान और सामाजिक गतिशीलता का साधन है।” टिप्पणी करें।

National Overseas Scholarship (NOS) Scheme for 2025–26.

The Ministry of Social Justice and Empowerment has now issued provisional award letters to all 106 selected candidates under the National Overseas Scholarship (NOS) Scheme for 2025–26. Earlier, 66 candidates from marginalised communities (Scheduled Castes, Denotified Tribes, Nomadic & Semi-nomadic Tribes) were reportedly not issued these letters, leading to criticism. These selected students are set to pursue postgraduate studies in top international universities. Value Addition for UPSC: About NOS Scheme: Launched by: Ministry of Social Justice and Empowerment Objective: To provide financial support to students from SCs, Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Tribes, Landless Agricultural Labourers and Traditional Artisans to pursue higher studies abroad (Master’s and PhD). Scholarship coverage: Tuition fees, visa fees, travel costs, maintenance allowance. Annual slots: 125 students per year. Income limit: Annual family income should not exceed ₹8 lakh. Institutions eligible: Top 500 ranked foreign universities (as per QS/Times/Shanghai rankings). Recent update (2025–26): 106 students selected, including 66 from marginalised groups. Concerns and Relevance: Delay in awarding letters to marginalized candidates raised questions on procedural transparency and inclusivity. The issue highlights the importance of timely implementation of affirmative action policies. Potential violation of Article 15 (4) and Article 46 of the Constitution if social justice goals are not met in practice. The scheme is vital to enhance representation and social mobility in global academia for historically disadvantaged communities. Can also be seen as a tool of soft diplomacy by enhancing India’s global academic presence. UPSC Mains GS Paper 2 – Practice Questions: Q1. “The National Overseas Scholarship Scheme plays a critical role in promoting social justice and global academic representation.” In the light of recent issues regarding delay in award letters to selected candidates, critically evaluate the effectiveness and challenges of the scheme. Q2. The government’s affirmative action policies in education are often undermined by administrative delays and procedural ambiguities. Discuss with reference to the National Overseas Scholarship Scheme and suggest institutional reforms for better implementation. Q3. “Education abroad for marginalized sections is not just about academic opportunity, but about dignity, mobility, and representation.” Comment.

राष्ट्रपति अभिसरण (Presidential Reference) और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रकरण में यह सहमति दी है कि राष्ट्रपति अभिसरण (Presidential Reference) पर सुनवाई की शुरुआत से पहले, तमिलनाडु और केरल द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति (Maintainability) के मुद्दे को पहले सुना जाएगा। यह अभिसरण अनुच्छेद 143 के तहत किया गया है और इसमें यह सवाल है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समय-सीमा तय कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ (जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल चंदूरकर शामिल हैं) ने 19 अगस्त से सुनवाई की घोषणा की है। केरल और तमिलनाडु, जिनका प्रतिनिधित्व के.के. वेणुगोपाल, ए.एम. सिंघवी, और पी. विल्सन कर रहे हैं, का कहना है कि यह अभिसरण वास्तव में एक “छिपी हुई अपील” है और इसे उत्तर दिए बिना लौटा देना चाहिए। प्रमुख बिंदु: राज्य की आपत्ति: केरल और तमिलनाडु ने कहा कि अनुच्छेद 143 केवल परामर्श देने के लिए है, न्यायिक अपील के लिए नहीं। एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा। राज्यों का तर्क: राष्ट्रपति का यह अभिसरण वास्तव में एक अपील की तरह है, जिसे कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। UPSC के लिए मूल्यवर्धन (Value Addition) संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति, सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी प्रश्न पर, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, परंतु अत्यधिक प्रभावशाली होता है। संघीय संबंधों पर प्रभाव: यह मामला न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका और राज्यपाल की निष्क्रियता से जुड़े कई मुद्दों को उठाता है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने की प्रवृत्ति को चुनौती देता है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न (MCQs) प्रश्न 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के प्रत्येक अभिसरण का उत्तर देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। सही विकल्प चुनिए: a) केवल 1 b) केवल 2 c) दोनों 1 और 2 d) न तो 1 और न ही 2 ✅ प्रश्न 2. हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रपति अभिसरण किससे संबंधित है? a) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने से b) राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित करने से ✅ c) अनुच्छेद 370 की वैधता से d) जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशों से UPSC मुख्य परीक्षा GS-2 प्रश्न प्रश्न: “संविधान का अनुच्छेद 143 न्यायिक परामर्श की संवैधानिक व्यवस्था है, परंतु इसका उपयोग कार्यपालिका की विवेकशील शक्तियों पर न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में नहीं होना चाहिए।” इस कथन की हालिया राष्ट्रपति अभिसरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Presidential Reference Case & SC Hearing (Article 143)

In a significant constitutional development, the Supreme Court of India agreed to first hear the objections raised by Tamil Nadu and Kerala regarding the maintainability of a Presidential Reference before addressing the main questions posed in the reference itself. The reference, filed under Article 143 of the Constitution, questions whether the Supreme Court can set timelines for the President and Governors to decide on State Bills forwarded for their assent. A Constitution Bench led by Chief Justice B.R. Gavai, along with Justices Surya Kant, Vikram Nath, P.S. Narasimha, and Atul Chandurkar, has allocated August 19 as the starting date for the hearing. Kerala and Tamil Nadu, represented by senior advocates K.K. Venugopal, A.M. Singhvi, and P. Wilson, argued that this reference is actually an appeal in disguise and must be returned unanswered. 🔑 Key Highlights (Pointwise): States’ Objection: Kerala and Tamil Nadu challenged the maintainability of the reference and demanded a preliminary hearing on the same. Legal Basis: The challenge is based on the argument that Article 143 allows only advisory opinions, not appeals or judicial interference in executive timelines. Attorney General R. Venkataramani supported hearing States first. Solicitor-General Tushar Mehta agreed to follow the hearing schedule and timelines strictly. States’ Claim: The reference is “an appeal in disguise” against judicial precedent and should not be entertained. Value Addition for UPSC Constitutional Context: Article 143: Grants the President the power to refer questions of public importance to the SC for advisory opinion. Such advisory opinions are not binding, but are highly persuasive. Separation of Powers: Raises key questions about judicial overreach vs. executive discretion, especially regarding the President and Governors’ timelines for assent. The case touches upon the tension between Centre–State relations, federalism, and Governor’s inaction on pending Bills — a frequent issue in Indian polity. Recent Context: Tamil Nadu and Kerala have previously raised concerns about Governors withholding assent to Bills indefinitely, making this case critical for resolving institutional deadlocks. UPSC Prelims Questions (MCQ) Q1. With reference to Article 143 of the Indian Constitution, consider the following statements: The Supreme Court is bound to answer every Presidential Reference. Advisory opinions given by the Supreme Court under Article 143 are legally binding on the President. Which of the above is/are correct? a) 1 only b) 2 only c) Both 1 and 2 d) Neither 1 nor 2 ✅ Q2. Which of the following is true regarding the Presidential Reference discussed recently? a) It relates to the imposition of President’s Rule under Article 356. b) It seeks the SC’s advisory opinion on setting timelines for Governors and the President on State Bills. ✅ c) It challenges the validity of Article 370. d) It pertains to the delimitation of constituencies in J&K. UPSC Mains GS-2 Question Q. “The use of Article 143 to seek judicial advice on constitutional practices reflects the tension between executive discretion and judicial scrutiny.” Discuss in light of the recent Presidential Reference on timelines for Governors to act on State Bills.